पैसों की कमी से अब स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे शिक्षा विभाग ने लागू की पांच नई स्कीम

Education Department implemented five new schemes:पैसों की कमी के चलते कोई स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए 5 स्कीम लागू की हैं। इनमें माइनोरिटी स्टूडेंट्स के लिए 'पढ़ो प्रदेश', ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी (सीएसआईएस) प्रदान करने के लिए सेंट्रल स्कीम, नई उड़ान-माइनोरिटी स्टूडेंट्स के लिए सहायता, विमन साइंटिस्ट स्कीम और डीएसटी- यंग साइंटिस्ट फेलोशिप शामिल है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए वेबसाइट्स का लिंक मुहैय्या करवा दिया है, जहां पूरी जानकारी है। पढ़ो प्रदेश स्कीम विदेशों में स्टडीज के लिए एजुकेशनल लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम है यह नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज एक्ट 1992 की धारा 2 (सी) के संदर्भ में माइनोरिटी कम्युनिटीज के तौर पर घोषित कम्युनिटीज से संबंधित स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है।
इसके तहत एजुकेशनल लोन के लिए अधिस्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज पर मास्टर्स और एमफिल/पीएचडी लेवल्स पर ओवरसीज स्टडीज के अप्रूव्ड कोर्सेज को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एलिजिबिलिटी के दिशा- निर्देश /शर्तें www. minorit yaffairs. gov.in पर उपलब्ध हैं। सीएसआईएस के लिए पेरेंट्स की आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपए तक हो। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी भारत में मान्यता प्राप्त
इंस्टीट्यूट्स से टेक्निकल/ प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में पढ़ाई को किसी भी अप्रूव्ड कोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए अधिस्थगन की अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। यह स्कीम सिर्फ भारत में प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स की सभी कैटेगरी को फायदा पहुंचाती है। इसका उद्देश्य हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (जीईआर) के संबंध में मौजूदा भौगोलिक असंतुलन की जांच करना है।
उड़ान स्कीम में वित्तीय सहायता प्रदान करना
नई उड़ान स्कीम का उद्देश्य यूपीएससी, एसपीएससी और एसएससी द्वारा आयोजित होने वाले प्रीलिम्स पास करने वाले माइनॉरिटी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे वे केंद्र और राज्य सरकारों में सिविल सर्विसेस में नियुक्ति के लिए कंपीट करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हो सकें और यूपीएससी। एसपीएससी द्वारा ग्रुप ए और बी (गैजेटिड और नॉन-गैजेटेड पदों के लिए आयोजित प्रीलिमनरी एग्जाम्स को पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देकर सिविल में माइनोरिटी का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकें। योग्य उम्मीदवार www.naiudaan-moma.gov.in सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ रिजल्ट की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सेलेक्शन कमेटी एक महीने के समय के बाद भी प्राप्त आवेदनों पर विचार कर सकती है।