कर्मचारियों के लिए खास खबर NPS-OPS पर नई अपडेट जानिए सरकार में क्या दिया जवाब

nps-OPS:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास खबर है पुराने पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर कर्मचारियों का बड़ा झटका लगा है 18 महीने के बकाया डीए एरियर के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में पुराने पेंशन योजना को लागू करने को लेकर अपना रूख स्पष्ट कर दिया है सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदले पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सैनी कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनपीएस के बदले ओपीएस स्वीकार करने के समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत 2023 में की गई थी 1 जनवरी 2004 में केन्द्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 3 मार्च 2023 को निर्देश जारी किए थे जिसमें केंद्र सरकार के उन असैन्य कर्मचारियों को अकाल विकल्प दिया गया था जीने दिसंबर 2023 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले भारती नियुक्त के लिए अधिसूचित पदया रिक्त पद पर नियुक्त किया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के लिए भी विकल्पों के जांच और फैसले लेने की समय सीमा नवंबर 2023 रखी गई थी मार्च 2023 को नियमों के संबंध में आगे किसी तरह सूचना जारी करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है एनपीएस की ओपीएस का चुनाव करने की समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने मोदी सरकार से पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी अभी भी लाभ से वंचित है और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ऐसे में हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि बचे हुए एलिजिबल कर्मचारियों को लाभ देने के लिए तारीख बढ़ाई जा सके।