प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार करेंगे कर्मचारी संग बैठक पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं 24 घंटे में होगा निर्णय।

OPS NEWS:केंद्रीय बजट मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही है उन्होंने पुरानी पेंशन का जीकर तक नहीं किया इनके  पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचारधिन नहीं है इनके बाद कर्मचारी निराश हो गए अब दो राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को स्टॉफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधित्व से बातचीत करेंगे एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ पीएम मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बैठक की है पीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

आपको बता दे कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में कर्मचारी नेताओं संग बैठक करेंगे ए आई डी ई एफ के महासचिव और एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार  केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कहा था कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के उम्मीद तक पहुंचने में असफल रहा है सर्वोत्तम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला किया है की पेंसिल कोई इनाम नहीं है पेंसिल कोई अनुग्रह राशि नहीं है पेंसिल ऐसी चीज नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जा सके यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है सरकार से आदर्श नियुक्ति बनने की उम्मीद की जाती है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है।

श्री कुमार ने बताया है कि जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के भले के लिए संघर्ष कर रहे थे तब वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित ओपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस में किए जाने वाले संशोधन के बारे में की थे पेंशन के बारे में केंद्रीय बजट में कोई घोषणा ने होने से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी पूरी तरह से निराश हो गए थे।

श्री कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी सिफारिश के माध्यम से नौकरी पर नहीं आते नौकरी के योग्य होने के लिए उन्हें कई प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ता है सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण नौकरी की सुरक्षा और गैर अस्थाई पेंशन लाभों के कारण भले हुए आंतरी नियमों का नाम परिचय कोड प्रतिबंध से उलझे हुए हो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन अधिकार एक मौलिक अधिकार है सर्वोत्तम न्यायालय पहले ही यह बात कह चुका है।

भारत सरकार में 15 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं पुरानी पेंशन योजना मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने साथ हुए अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे  अपना पेंशन अधिकार वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे हरियाणा में लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट बैठक में ही ओपीएस देंगे जम्मू कश्मीर में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन चुका है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत श्याम पटेल हरियाणा में के जडऐ के कर्मचारी संगठन से बात कर चुके हैं पटेल ने कहा है कि सरकार को  तो बहस करने ही पड़ेगी आप यह काम चाहिए एनपीएस को रद्द करके  या एनपीएस पोर्टल टेक्निकल ऑफिस बनाकर करें जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती देश भर के लाखों कर्मचारी संघर्ष करेंगे उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस नहीं मिला तो नेशनल मिशन बोर्ड ओल्ड पेंशन स्कीम बढ़ संसद घेराव का ऐलान करेगी।

पूर्व वित मंत्री सचिव सोमनाथं का कहना है कि ओपीएस बहाली संभव नहीं है उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं सोमनाथ बताएंगे कि हर महीने 12,000 करोड रुपए लेने वाले बैंक कोई निश्चित ब्याज नहीं देंगे लेकिन इन्हीं बैंकों में जब आप ₹10,000 का भी लोन लेते हो तो यह फिर से निश्चित ब्याज क्यों लेते हैं हमारे 15 लाख करोड रुपए पर एक भी पैसे का ब्याज गारंटीड क्यों नहीं है दूसरी बात जब एनपीएस को  ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस बात को क्यों नहीं कर रही।