Haryana News: हरियाणा में अब गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नए राशन डिपो खोले जाएंगे। एकाधिकार भी ख़त्म हो जायेगा. राज्य में 2 लाख 92 हजार अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड और 43 लाख 33 हजार बीपीएल कार्ड हैं. ई-उपार्जन पोर्टल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद की जा रही है।

हरियाणा में गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नए राशन डिपो खोले जाएंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपोधारक का एकाधिकार न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि गरीबों को समय पर राशन मिले।

राज्य में बहुत सारे अन्न योजना राशन कार्ड हैं
गुरुवार को समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने सरकार से पीओएस मशीनों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा. राज्य में 2 लाख 92 हजार अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड और 43 लाख 33 हजार बीपीएल कार्ड हैं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, राज्य हर महीने 9.8 मिलियन टन अनाज प्रदान करता है, जिसमें से केंद्र सरकार 66,250 टन गेहूं प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार शेष 31,000 टन अपने खर्च पर वहन करती है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलो गेहूं और बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं दिया जाता है।

राज्य सरकार हर महीने इतना पैसा खर्च करती है
अपर मुख्य सचिव डाॅ. सुमिता मिश्रा एवं निदेशक मुकुल कुमार ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत सत्यापित 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को अंत्योदय आहार योजना के तहत दो लीटर सरसों का तेल भी दिया जाता है.

राज्य सरकार हर महीने गेहूं पर 89 करोड़ रुपये, सरसों तेल पर 95 करोड़ रुपये और चीनी पर 11 करोड़ रुपये खर्च करती है. पिछले ख़रीफ़ सीज़न में, हरियाणा ने केंद्रीय भंडारण में 5.9 मिलियन टन धान और रबी सीज़न में 6.9 मिलियन टन गेहूं का योगदान दिया। ई-खरीद पोर्टल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद की जा रही है और पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है।