कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित मे लिए गए कई बड़े फैसले, कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ।

प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया है इसमें गुजरात सरकार ने राज्य के अलग-अलग सरकारी कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव को सुना है इसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति  बाद में हुई और उन्हें स्थाई कर दिया गया हालांकि 1 अप्रैल 2005 को सेवा में शामिल होने वाले 5 साल तक इस लाभ के हकदार नहीं है इस कला उन्हें मिलेगा जो नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया में है इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार हायर ट्रैवल एलाउंस दिया जाएगा राज्य सरकार ने यह फैसला सीधे तौर पर 60,254 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है हालांकि राज्य सरकार पर प्रभाव से 200 करोड रुपए का बोझ  पड़ेगा।

ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि इसका भार अभी तय नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकार जल्द ही सर्कुलर जारी करेगी कैबिनेट मंत्री पटेल ने फिक्स्ड डिपॉजिट के मुद्दे पर बात करते हुए बताया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का मामला कोर्ट में है फैसले के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कैबिनेट बैठक कर चार प्रस्तुतियों को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

चार प्रस्तुतियां।
1-सातवें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ स्थानांतरण यात्रा भत्ता आयु सेवानिवृत्ति वरिष्ठ यात्रा भत्ता का अनुदान।

2-सातवें वेतन आयोग के अनुसार चार्ज भते मूल वेतन का 5 या 10% दिया जाता है।

3-यात्रा एवं दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन करें।

4-आयु सेवानिवृत्ति अंत ग्रेजुएट की राशि बढ़ाना।