Ops 2024: सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के लिए महत्वपूर्ण खबर यह है की पुरानी पेंशन योजना पर अपडेट को लेकर सरकार ने अहम बैठक बुलाई।
Old pension scheme:कर्मचारी यूनियन के द्वारा 11 जून को पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार करने और आठवीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा का आग्रह किया।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर यह आ रही है कि 23 जुलाई को पेश हुए बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशन की समीक्षा को लेकर एक बैठकर की यह बेटे 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में हुई थी इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य और स्टाफ साइट की सचिव शिव को परमिशन एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए संभावना यह थी कि इस बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला निकाल के सामने आने वाला है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोती ने 23 जुलाई को बजट 2024 25 से को पेश किया था इसके पहले कर्मचारी और पेंशनर्स ने अपनी मांगे सरकार को भेजना शुरू कर दिया था।
नेशनल ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन के संयोजक और और के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 11 जून को पीएम मोदी को लिखे पत्र में 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए प्रेमियों की पुरानी पेंशन बहाली पर एक विचार करने को कहा था आठवीं वेतन आयोग में गठन की घोषणा करने का आग्रह भी किया दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम 18 महीने के लिए एरियर सीजीएचएस और आईटीसी सहित 21 मैंगो वाला भी एक पत्र डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजा गया था।
ओल्ड पेंशन बहाली सहित दूसरी मांगों को कॉन्फिडेंस आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स ने केंद्रीय बजट पेश होने से पहले विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी संगठन के महासचिव सब यादव का कहना यह है कि 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी लंच समय के दौरान अपने कार्य स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर सकते थे इस बार इस बाबत कैबिनेट सचिव को अवगत भी कर दिया था मांग पत्थर और विद्युत विरोध प्रदर्शन की जानकारी वित्त मंत्रालय के सचिव को भी दे दी गई थी।
कनफेडरेशन की प्रमुख मांगों में आठवीं वेतन आयोग का गठन और एनपीएस की समाप्ति में ऑफिस भी शामिल है इसके पहले जुलाई में सरकार द्वारा एक वेतन बुलाई गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में ऑफिस को लेकर कोई सहमति भी बन सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ वही ऑफिस को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान आ सकती है इसमें ऑफिस जैसी की बातें शामिल हुई
श्री कुमार पहले ही कह चुके थे कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है सरकारी कर्मियों को गारंटी कर पेंशन ही चाहिए महीने नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल का कहना यह था कि कर्मियों को गारंटी करके पेंशन सिस्टम चाहिए सरकार को एनपीएस को ऑफिस में बदलने के लिए सुझाव भी दे दिए गए थे