Haryana News: विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा को नए जिलों की सौगात मिल सकती है. वर्तमान में राज्य में 22 जिले हैं। गोहाना, हांसी, असंद, डबवाली और मानेसर को जिला बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है.

मनोहर लाल सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति की सिफारिश पर चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला बनाया गया था।

धनखड़ कमेटी ने हांसी और गोहाना को जिला बनाने की भी सिफारिश की थी. लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया. मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था.

इस समिति की सिफ़ारिश पर नए उपमंडल, तहसील और उपतहसीलें बनाई गईं। लेकिन कोई जिला नहीं बनाया गया. अब नायब सिंह सैनी सरकार के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में नई कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है.

वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा को उप-समिति का सदस्य बनाया गया है।

मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन टीवीएस प्रसाद ने समिति के गठन की अधिसूचना जारी की. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, प्रधान सचिव समिति का सहयोग करेंगे।

कमेटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. कमेटी की पहली बैठक अगले सप्ताह बुलाई जा सकती है. माना जा रहा है कि इसी बैठक में समिति के निर्देश पर सभी जिलों से उपयुक्त रिपोर्ट मांगी जायेगी.

जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समिति नये जिलों, उपखण्डों, तहसीलों, उपतहसीलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के निर्माण पर विचार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएम नायब सिंह सैनी को सौंपेगी।

इसके बाद रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा होगी। असंद विधायक शमशेर गोगी, डबवाली विधायक अमित सिहाग, हांसी विधायक विनोद भ्याण, गोहाना विधायक जगबीर मलिक और गुरुग्राम जिले के अन्य विधायक कई बार मानेसर को जिला बनाने की मांग कर चुके हैं.

सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी को ताकतवर बना दिया है. समिति चाहे तो किसी विधायक और अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है. सरकार ने हांसी, डबवाली और मानेसर को पुलिस जिला बनाया है। लेकिन अभी तक राजस्व जिलों का गठन नहीं हुआ है।

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यन्त चौटाला, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डाॅ. बनवारी लाल की उपसमिति की सिफारिश पर मनोहर लाल की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में छह नए उपमंडल बनाए थे। मानेसर, नीलोखेड़, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी और जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिया गया।

उस समय, भिवानी में बवानीखेड़ा और रोहतक में कलानौर को भी उप-मंडल बनाया गया था। लेकिन यह ख़त्म नहीं हुआ. माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों शहरों को सौगात मिल सकती है।

राज्य में वर्तमान में 22 जिले हैं। इसमें 6 मंडल, 80 उप-मंडल, 94 तहसील, 49 उप-तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। भाजपा सरकार ने चरखी दादरी को नया जिला बनाया है। अम्बाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया है। 10 नई तहसीलें और तीन नई उपतहसीलें भी बनाई गई हैं। तावडू व लाडवा को उपमंडल बनाया गया।