7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है. अगले वेतन आयोग का गठन होने की संभावना नहीं है. लेकिन सरकार मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है. इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सरकार जल्द ही बड़े तोहफों का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा सकता है.

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय है. यह लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन है। वेतन विभिन्न वेतन बैंड और स्तरों पर भिन्न होता है। लेकिन वेतन उसी अनुपात में बढ़ता जाता है।

मूल वेतन बढ़ाया जाएगा
सरकार अगला वेतन आयोग लाने के बजाय सीधे मूल वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है

2016 के अंत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया था। इसके बाद से सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है. सूत्रों के मुताबिक, इस पर विचार किया जा रहा है और संभव है कि बजट में इसके बारे में कुछ जानकारी साझा की जाएगी. लेकिन बदलाव बजट के बाद ही होने की संभावना है.

बेसिक सैलरी में 3000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना कर दिया गया है। जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन किया गया. आंकड़ों पर नजर डालें तो सातवें वेतन आयोग में सबसे कम वेतन वृद्धि हुई थी। हालाँकि, मूल वेतन बढ़ाकर 18,0 रुपये कर दिया गया चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 बार तक बदला और रखा जा सकता है

न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जा सकता है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है. इससे न्यूनतम वेतन 3,000 रुपये तक बढ़ सकता है. बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी 21,000 रुपये हो सकती है.

मूल वेतन वृद्धि क्यों आवश्यक है?

बढ़ती महंगाई ने केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम कर दी है. इससे आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी.

जीवन स्तर
उच्च वेतन से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

उत्पादकता बढ़ेगी
वेतन वृद्धि से कर्मचारी उत्पादकता भी बढ़ेगी। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

इसकी घोषणा कब होगी?
सरकार इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है। यह घोषणा केंद्रीय बजट के बाद ही की जा सकती है केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं. उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनके हित में कोई बड़ा कदम उठा सकती है.