कृषिः 1 लाख करोड़ की 2 योजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को कृषि से जुड़ी 1 लाख करोड़ रु. से अधिक खर्च की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम- आरकेवीवाई) और खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषोत्रति योजना (केवाई) का कुल प्रस्तावित व्यय 1,01,321.61 करोड़ रुपए है।
इन्हें टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11.72 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस भुगतान को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रस्वरण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बोनस पर 2028.57 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन आदि को मिलेगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रु. की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को 2030-2031 तक के लिए मंजूरी दी है। यह तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए भारत 7 साल में खाद्य तेल बनाने में आत्मनिर्भर किया जाएगा।