OPS NEWS: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी दिल्ली में करेंगे रैली जाने कब और कहां होगी महारैली

Ops breaking news: नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं लाया जाता है तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में ops बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली आयोजित की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा NPS में सुधार कर लाई गई 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने अभी तक UPS का गजट भी जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अभी से ही विरोध का स्वर बुलंद कर दिया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने दिल्ली में रैलियां करने की बात कही है। इस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सबसे पहले 'NMOPS' द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 17 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारी संगठन 'नेशनल मिशन फॉर OPS भारत' (AINPSEF) नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली करेगा। इसमें विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन भी हिस्सा लेंगे।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के सदस्यों ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं गैर-अंशदायी OPS योजना हासिल नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी अब खुलकर UPS के विरोध में खड़े हो गए हैं। AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया, आयुध कारखानों के रक्षा कर्मचारी एक अक्तूबर को निगम दिवस का बहिष्कार करेंगे। इस संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने यूपीएस के खिलाफ अपने आंदोलन को दोबारा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अंशदायी पेंशन योजना, UPM का पुरजोर विरोध किया जाएगी। पिछले 20 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी मांग गैर- अंशदायी OLD PENSION SCHEME को फिर से बहाल कराना है। कर्मचारियों के पास अब यही विकल्प बचा है कि वे UPS में शामिल हों या NPS में बने रहें।

बता दें कि 24 अगस्त को pm Modi के साथ बैठक करने वाले संगठनों में AIDEF शामिल नहीं था। इस संगठन ने OPS की मांग को लेकर PM की बैठक का बहिष्कार किया था। बतौर श्रीकुमार, UPS कुछ नहीं है, बल्कि NPS का विस्तार है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने भी Ups को खारिज कर दिया है। कई राज्यों में रैलियां और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एआईडीईएफ(AIDEF )महासचिव सी. श्रीकुमार के मुताबिक, वे यूपीएस(ups) को स्वीकार नहीं कर सकते। वजह, यह एक अंशदायी प्रकृति की योजना है.

कर्मचारियों की संचित निधि, जिसमें उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक योगदान दिया है, उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल रखी गई है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना(ops) में मिलने वाले कई लाभ एनपीएस और यूपीएस (unified pension scheme)में नहीं मिलते हैं। दो अक्टूबर को एआईडीईएफ(aidef) ने रक्षा कर्मचारियों, विशेषकर एनपीएस(NPS) कर्मचारियों को एकजुट करने का निर्णय लिया है।

गांधी जयंती दिवस पर एआईडीईएफ(AIDEF) का प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा कि मैं, एक रक्षा नागरिक कर्मचारी, विनाशकारी एनपीएस(nps) और यूपीएस (ups)अंशदायी पेंशन योजना से मुक्त होने के लिए सभी संघर्षों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं सीसीएस (pension) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत गैर अंशदायी पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी ट्रेड यूनियन एक्शन (Trade union action)कार्यक्रमों का भी समर्थन करता हूं और उनमें भाग लूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और हम सभी सरकारी कर्मचारियों(government karmchari) की इस वास्तविक और उचित मांग को वास्तविकता में बदलने में एक हैं। इस बाबत दूसरे संगठनों से भी चर्चा जारी है।

नेशनल मिशन फॉर(National mission for) ओल्ड पेंशन स्कीम (ops)भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया, 30 सितंबर तक अगर यूपीएस(unified pension scheme) का गजट नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस(old pension scheme) बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश से पुरानी पेंशन बहाली(old pension scheme) संयुक्त मोर्चा ने इस बाबत हस्ताक्षर अभियान शुरु किया है। हस्ताक्षर अभियान में लखनऊ, मऊ, उन्नाव, कानपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर व बरेली से हजारों कर्मचारियों ने दिल्ली चलने की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इस बार साफ है कि 20 वर्ष की नौकरी के बाद 50 प्रतिशत पेंशन का आधार सुनिश्चित हो, कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित यानी जीपीएफ (jpf)की तरह वापसी और वीआरएस/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर संपूर्ण राशि की वापसी, ये मांगें मनवा ही रहेंगे। 17 नवंबर की रैली में देशभर से लाखों कर्मचारी भाग लेंगे। इनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन भी शामिल हैं।

एनएमओपीएस(NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु की अध्यक्षता में 15 सितंबर को संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य पदाधिकारियों
भाग लिया। इसमें ओपीएस (old pension scheme)बहाली के लिए आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। सबसे पहले 26 सितंबर को देश के समस्त जिला मुख्यालयों पर यूपीएस(ups)/एनपीएस (NPS)के खिलाफ आक्रोश मार्च होगा। इसके बाद 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एनएमओपीएस(NMOPS) का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। उसमें आगे की रणनीति का एलान होगा। नेशनल ओल्ड पेंशन (old pension)रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट (nopurf) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह ने पिछले महीने pm Modi को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था, एक करोड़ nps कर्मचारी, ups का विरोध करते हैं। यूपीएस (unified pension scheme)के आने से 2 कर्मचारी निराश हैं। वे 'old pension scheme' बहाल कराने के लिए संघर्ष करेंगे।
उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ(railway majdur Sangh) ने भी केंद्र सरकार(Kendra Sarkar) द्वारा लाई गई UNIFIED PENSION SCHEME (UPS) का विरोध किया है। पिछले दिनों विभिन्न स्थानों पर रेलवे कर्मियों ने रैली निकाली है। कई स्टेशनों पर UPS विरोध सभा का आयोजन किया गया। UPRMS ने भी UPS को विरोध किया है। नॉर्दन रेलवे एम्पलाएज यूनियन एवं इंडियन रेलवे एम्पलाएज फेडरेशन ने भी (UNIFIED PENSION SCHEME) के विरोध में

प्रदर्शन किया है।

पीएम (PM MODI)की बैठक में शामिल 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल(CONFIDRATION OF CENTRAL गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स'(GOVERNMENT EMPLOYEES AND WORKERS) के अध्यक्ष  रूपक सरकार कह चुके हैं, OLD PENSION SCHEME का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम OLD PENSION SCHEME का विस्तृत नोटिफिकेशन (NOTIFICATION)आने का इंतजार कर रहे हैं। MAHARASHTRAमें लंबे समय से OLD PENSION SCHEME की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना' के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं, OLD PENSION SCHEME की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारा संगठन NMOPS के तहत अपना संघर्ष जारी रखेगा। हरियाणा(Haryana) में भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवल, लगातार old pension scheme की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।