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वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूपीएस लागू करना कोई यू टर्न या रोलबैक नहीं OPS की चुनौतियों  व एनपीएस से सबक लेकर तैयार की गई है यूपीएस

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूपीएस लागू करना कोई यू टर्न या रोलबैक नहीं OPS की चुनौतियों  व एनपीएस से सबक लेकर तैयार की गई है यूपीएस
 
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Unified Pension Scheme:कांग्रेस की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को सरकार का यू-टर्न और रोलबैक करार दिए जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि ऐसा कतई नहीं है। यू-टर्न का मतलब होता है पुरानी स्थिति पर आ जाना जबकि यूपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) से अलग है। यह ओपीएस 2.0 भी नहीं है। ओपीएस की चुनौतियों और एनपीएस से कुछ सबक लेते हुए यूपीएस तैयार किया गया है। इसे यू-टर्न नहीं कहा जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में पहले प्रशासनिक अनुभव वाले नेता होते थे और जब वे बोलते थे तो लोग सुनते थे। अब इस पार्टी में कोई ऐसा नेता बच्चा नहीं है और वे जो बोलते हैं, उसे कोई
सुनता भी नहीं है। इसलिए वे नारेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नारे से चलने वाली पार्टी बन गई है।

ब्राडकास्ट बिल को वापस लिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि बेहतर चर्चा के लिए अगर बिल को वापस लिया जाता है तो यह कब से यू-टर्न बन गया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मेरे हिसाब से कर्मचारियों के लिए एनपीएस से कहीं बेहतर यूपीएस है। बजट में प्रापर्टी टैक्स को लेकर जारी इंडेक्सेशन को वापस लिए जाने पर उन्होंने कहा कि हम कैपिटल मार्केट में सुधार चाहते हैं, इसलिए हमने नया फार्मूला पेश किया था।

यूपीएस लागू करने की राज्यों पर कोई जबर्दस्ती नहीं

सीतारमण ने कहा कि यूपीएस लागू करने के लिए राज्यों पर कोई जबर्दस्ती नहीं है। हम यूपीएस लागू करने पर राज्यों को कोई इंसेंटिव भी नहीं देने जा रहे हैं। हर राज्य अपना फैसला लेगा। केंद्र उन्हें लागू करने के लिए कहने नहीं जाएगा। बीते 24 अगस्त को कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी, जो अगले साल अप्रैल से लागू होगी। इसके तहत सरकारी कर्मी को अतिम साल के औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित किया जाएगा।

हिमाचल, पंजाब और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने पहले एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक यूपीएस को लागू करने से पहले मामले से जुड़ी कमेटी ने सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया। 25 से अधिक बैठकें की गईं। वित्त सचिव और तीन दिनों के बाद कैबिनेट सचिव का पदभार संभालने जा रहे टीवी सोमनाथन कमेटी के अध्यक्ष थे।