Haryana News: हरियाणा सरकार शहरी लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि लोग अब 500 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री 100 और 50 गज के टुकड़ों में कर सकेंगे. अब नौ अदेय प्रमाणपत्र बनवाना आसान हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स जैसे दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इसके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है। एक-दो दिन में कार्ययोजना सीएम नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मंजूरी मिलते ही घोषणा कर दी जाएगी।

अवैध कॉलोनियां होंगी वैध

हरियाणा में अवैध कॉलोनियां भी होंगी वैध. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जिलों से जून तक कॉलोनियों की अधिसूचना सौंपने को कहा है राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की शक्तियां बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

सरकार जल्द ही शहरों में बंद रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने का भी फैसला ले सकती है।

कल से 3 दिन तक नहीं मिलेगा रजिस्ट्री टोकन

हरियाणा में कल शाम से नहीं मिलेंगे रजिस्ट्री टोकन. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य रजिस्ट्री से जुड़े काम ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है. राजस्व विभाग का जमा पोर्टल शुक्रवार शाम 6 बजे बंद हो जाएगा और रात 11 बजे के बाद ही दोबारा खुलेगा।

इससे लोगों को रजिस्ट्री की टोकन और अंतरिम, जमा कॉपी मिलना मुश्किल हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमित अपडेट के लिए पोर्टल को तीन दिन के लिए बंद किया जा रहा है।

निकाय प्रतिनिधियों की बढ़ी ताकत

विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग सुविधा शुरू की गई। अब सरकार ने ई-टेंडरिंग कार्यों की सीमा बढ़ाने का खाका तैयार किया है। सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये हैं.

परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को दूर करने के लिए सरकार कैंप लगा रही है। शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी की कमियों को एक सप्ताह के भीतर ठीक कर दिया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों को पीपी-आईडी त्रुटियों को तुरंत दूर करने के कड़े निर्देश जारी किये हैं.

निकाय मंत्री मैदान में उतरेंगे

शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा अब मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. निकाय मंत्री सभी 90 निकायों का दौरा करेंगे और आम जनता से सीधे संवाद करेंगे. निकाय मंत्री सभी निकाय कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे।

शहरी निकाय मंत्री ने उन निकायों की सूची तैयार की है, जहां आम आदमी को सबसे ज्यादा शिकायतें हैं. खासकर नगर निगमों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है. निकायों के निरीक्षण के दौरान वह सफाई व्यवस्था की जांच करेंगे और शहरी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे.