EPFO मैं होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, सरकार ने दिए आदेश जाने क्या मिलेगा आपको लाभ पूरी डिटेल

Big changes epfo:कर्मचारियों के लिए खुशी की बात यह है की सैलरी से ईपीएफओ और ईएसआईसी का पैसा काटने कि  लिमिट में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यह श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया ने आज बताया कि अभी तक ईपीएफओ और ईएसआईसी में सैलरी का एक ही हिस्सा देना होता है परंतु अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है इसका तात्पर्य यह है की सैलरी का थोड़ा हिस्सा और ईपीएफओ तथा ईएसआईसी में जाएगा। ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद पैसे की बचत करने में कर्मचारियों की सहायता करता है.

ईपीएफओ में आवश्यक रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर अब सरकार विचार कर रही है। एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में भी ऐसा ही विचार चल रहा है श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीया ने  यह जानकारी दी।
लेबर मिनिस्ट्री एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अभी आवश्यक अंशदान के लिए ₹15000 महीने तक की बेसिक सैलरी की सीमा रखी गई है। इसी प्रकार ईएसआईसी में 21000रु महीने तक की लिमिट रखी गई है ईपीएफओ से जुड़ी लिमिट 2014 में 6500 से बढ़ा कर 15000 रुपए मंथली की गई थी।
श्रम मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां की पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए मंत्री मांडवीया ने कहा कि बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने से और लोग भी इसके दायरे में आएंगे और फ्यूचर के लिए बचत कर सकेंगे।

अधिक कर्मचारी वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान करना आवश्यक

कानूनी प्रावधान के तहत  से अधिक कर्मचारी वाली फॉर्म के लिए पीएम  के तहत अंशदान करना आवश्यक है।

कंपनी की तरफ से सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा एंपलॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से प्रोविडेंट फंड में जमा करना आवश्यक होता है।
बेसिक सैलरी की लिमिट ₹15000 से बढ़ने पर एंप्लाइज को कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा यह भी हो सकता है कि इस पर आनाकानी हो ऐसे में कर्मचारियों के लिए ही विकल्प दिया जा सकता है कि वह इस सीमा से ऊपर के वेतन में से जितना हिस्सा चाहिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अभी तक ईपीएफओ से  एग्जेएम्प्टेड कैटिगरी  categoryऔर अपना पीएफ ट्रस्ट (PF trust)चलने वाली इकाइयों में वॉलंटरी pf का विकल्प है।

मांडिवया ने ईपीएफओ की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए कहा कि इपीएफओ 3.0 लाना है, जिससे बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। सिस्टम पुराना है। डेढ़ महीने में 25% काम हो चुका है। अगले डेढ़ महीने में और 35% काम पूरा कर लिया जाएगा। धीरे-धीरे पूरा सुधार कर लिया जाएगा ताकि ईपीएफओ में अंशदान करने वालों को कोई दिक्कत न हो।

एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स (employment leaked  schemes)पर कैबिनेट से जल्द लेंगे मंजूरी

मांडविया ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने से जुड़ी एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) की 3 योजनाओं पर लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखेगी। इन योजनाओं का का ऐलान आम बजट में किया गया था। इसके तहत अगले दो वर्षों में देश में रोजगार के 2 करोड़ अवसर बनाने की बात है।

इन योजनाओं के लिए अलग से सिस्टम बना लिया गया है इन तीन योजनाओं के लिए ईपीएफओ(EPFO) का सिस्टम भी तैयार कर दिया गया है कैबिनेट नोट (cabinet note)तैयार किया जा रहा है इसे जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट(cabinet) के सामने रख दिया जाएगा