अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के खबरियों के भत्तों मैं हुई बढ़ोतरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो दशकों से भी अधिक समय के बाद अर्धसैनिक बलों और अन्य खुफिया एजेंसियों के महानिदेशकों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 'अभियानों' के लिए काम कर रहे इनफार्मरों informer के भत्ते बढ़ाने को कहा है। देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाने वाले इन खबरियों के लिए उनके 'खर्चे-पानी' का इंतजाम किया गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (capf), असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (nsg), इंटेलिजेंस ब्यूरो (ib), नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी(National investigation agency) (एनआइए) और नेशनल पुलिस एकेडमी(National police academy) (एनपीए) के महानिदेशकों (डीजी) के विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं। जून में जारी आदेश में कहा गया था कि मौजूदा समय में अभियानों के लिए तैनात गाइडों, दुभाषिये और खबरियों को एक समय में 50 रुपये और सालाना 500 रुपये देने का अधिकार है। लेकिन अब इस मद में भत्ते की इस सीमा को प्रति व्यक्ति एक बार में न्यूनतम तीन हजार रुपये कर दिया है जो सालाना अधिकतम धनराशि 30 हजार रुपये की जा सकेगी। जारी आदेश के अनुसार इन भत्तों में बढ़ोतरी पिछली बार वर्ष 2001 में हुई थी।