हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को मिला धनतेरस से पहले तोहफा, CM नायब सैनी का बड़ा एलान
Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को धनतरेस से पहले दीवाली तोहफ़ा मिला है। बता दे की हरियाणा में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 24 हजार नई भर्तियों के बावजूद किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। एक तरफ से कयास लगाए जा रहे थे की नई भर्ती होने पर पुराने कर्मचारियों लप हटाया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ख़ुशी की बात ये है की पुराने कर्मचारी भी ड्यूटी करेंगें और नई भर्ती भी होती रहेगी।
HKRN होगा और भी बेहतर
हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की अफवाहों के बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेईआरएन) को भंग नहीं किया जाएगा। यह पहले से बेहतर होगा। इससे राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
एच. के. आर. एन. के माध्यम से भर्ती किए गए एस. एस. टी. शिक्षकों की नौकरियां भी सुरक्षित रहेंगी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को भी देखें।
सोशल मीडिया की टीमें यह खबर फैला रही हैं कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।
अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के झूठ फैला रही है।
भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। अब निगम को पहले से ज्यादा ताकत के साथ चलाया जाएगा।
राज्य सरकार एच. के. आर. एन. के माध्यम से लगे कर्मचारियों को पहले ही नौकरी की गारंटी दे चुकी है।इस बीच, बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर उन्हें एचकेआरएन के माध्यम से लगे एसएसटी शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखने का निर्देश दिया है।
महानिदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, टीजीटी अंग्रेजी के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे एसएसटी शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के बारे में भ्रम है।
डीजी के अनुसार, टीजीटी अंग्रेजी में नियमित शिक्षक के आने के बाद अगले आदेश तक एसएसटी शिक्षकों को राहत नहीं दी जाएगी। सरकार की इस घोषणा से राज्य के कच्चे कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को संतुष्टि मिलेगी।