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हरियाणा के एक हजार गांवों की फिरणियां की जाएंगी पक्की, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, 6 हजार तालाबों को किया जाएगा साफ

हरियाणा के एक हजार गांवों की फिरणियां की जाएंगी पक्की, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, 6 हजार तालाबों को किया जाएगा साफ
 
हरियाणा के एक हजार गांवों की फिरणियां की जाएंगी पक्की, स्ट्रीट लाइट लगेंगी,

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि प्रदेश के एक हजार गांवों की फिरणियां पक्की होंगी और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। एक हजार गांवों में ई-लाईब्रेरी स्थापित होंगी। साथ ही 6 हजार तालाबों को साफ किया जाएगा। वे गुरुवार को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर तालाब योजना की अनियमितताओं की भी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 5 वर्षों में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पिछले 10 साल में प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची-बिना खर्ची योग्यता के आधार पर एक लाख 46 हजार युवाओं को रोजगार दिया गया है।

खनन एवं भूगर्भ मंत्री कृष्ण लाल
पंवार ने कहा कि पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में कार्यक्रम किया था। इसमें उद्योगपतियों के साथ उद्योग स्थापित करने बारे एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। सीएम नायब सिंह सैनी भी प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम हर समय जनता की शिकायतों की सुनवाई कर निपटारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अमृत सरोवर योजना में अनियमितताओं की शिकायत की जांच करवाई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में गैरहाजिर डीएफएससी और डीएफओ को नोटिस

जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में गैरहाजिर रहने पर डीएफएससी और डीएफओ को नोटिस दिया है। इसमें चेतावनी दी कि यदि अगली बैठक में दोबारा नहीं आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस मामले में डीसी धीरेंद्र खड़गटा को कार्रवाई का आदेश दिया। कहा कि कोई भी अधिकारी बिना डीसी को बताए बैठक से बाहर कैसे रह सकता है। आगे प्रत्येक बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को स्वयं बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य है। इसमें कोताही मिलने पर मौके पर ही सस्पेंड करके जाऊंगा।

डीएफओ सुंदरलाल संभारिया ने बताया कि हाई कोर्ट के एक मामले में उनकी ऑनलाइन सुनवाई थी। बैठक के बाद उन्होंने मंत्री कृष्ण लाल पंवार और डीसी धीरेंद्र खड़गटा से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने हाई कोर्ट में सुनवाई का कागज भी दिखा दिया। जिस पर मंत्री संतुष्ट हुए।