haryana news:नई सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली ही बैठक में 2 बड़े फैसले,नौकरियों में 20% आरक्षण में से 10% कोटा एससी की 36 वंचित जातियों को मिलेगा

प्रदेश की नई सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में दो बड़े फैसलों को मंजूरी

दी गई। पहला- प्रदेश में नौकरियों में भी अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण में वर्गीकरण होगा। एससी वर्ग के 20% आरक्षण में आधा यानी 10% आरक्षण एससी वर्ग की 36 वंचित जातियों को मिलेगा। दूसरा- प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों को डायलिसिसकी सुविधा निशुल्क मिलेगी।

मायावती बोलीं- दलितों को बांटने और लड़ाने का षड्यंत्र

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, 'एससी आरक्षण में वर्गीकरण दलितों को फिर से बांटने व आपस में लड़ाते रहने का षड़यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं, बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। कांग्रेस की तरह भाजपा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने और अन्ततः समाप्त करने के षडयंत्र में लगी है।

अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण में वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी ?

- एससी को नौकरियों में 20% आरक्षण है। यह अभी एससी में शामिल सभी जातियों के लिए समान है। सरकार का दावा है कि एससी वर्ग की वंचित जातियों को आरक्षण का पूरा हक नहीं मिल रहा। वहीं, विपक्ष इसे राजनीतिक हित साधने का प्रयास बता रहा है।

* सरकार ने यह फैसला अचानक लिया है?

- नहीं। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में एससी-एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण करने का आदेश दिया था। सरकार ने तुरंत प्रक्रिया शुरू की। चुनाव से पहले 8 अगस्त को मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की। चुनाव आचार संहिता में 17 अगस्त को एससी आयोग से मिली रिपोर्ट मंजूर हुई।

* यह फैसला कब से लागू होगा?

- अभी सरकार इसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करेगी। फिर विधानसभा में विधेयक पास कराना होगा। राज्यपाल की मुहर के बाद यह लागू होगा।

* इसका असर कितनी आबादी पर होगा? - हरियाणा में एससी की कुल आबादी 64.38 लाख है। इनमें वंचित 36 जातियों की आबादी 52.40% यानी 33.74 लाख है। एससी की बाकी 15 जातियों की आबादी 30.64 लाख है।

* प्रदेश में वंचित अनुसूचित जातियां (डीएससी) कितनी हैं?

36 वंचित अनुसूचित जातियां हैं। इनमें आद धर्मी, वाल्मीकि, बंगवाली, बेरार, बटवाल, बावरिया, बाजीगर, भंजारा, चनल, डागी, डरेन, डेहा, धानक, सिग्गी, डूम, गागरा, गांदीला, जुलाहा, खटीक, कोली, मरीहा, मजहबी सिख, मेघवाल, नट, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, सनही, सनहल, सैंसी, संसोई, सपेरा, सरेरा, सिक्लीगर, सिरकिबंद आदि शामिल हैं।

* अन्य अनुसूचित जातियां (ओएससी) कितनी हैं?

- इनमें जटिया, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भटोई, भांबी, रोहिदास, जाटव, जाटवा, मोची, रामदासिया आदि शामिल हैं।

* शिक्षा या किसी अन्य सुविधाओं में भी एससी आरक्षण का वर्गीकरण किया गया। है?

- हां। 2020 में हायर एजुकेशन विभाग ने शैक्षणिक दाखिलों में एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया था। इसमें 20% आरक्षित सीटों में आधी सीटें इन वंचित जातियों के लिए तय कर दी थीं। तब नौकरियों में आरक्षण का वर्गीकरण नहीं किया गया था।

* आरक्षण में वर्गीकरण के पहले भी प्रयास हुए ? - हां। प्रदेश में साल 1994 में भी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण किया गया था। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा और 2006 में वर्गीकरण को खत्म किया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एससी में जातियों का वर्गीकरण कर आरक्षण व्यवस्था के आदेश दिए थे।

विस सत्र 22 या 24 को संभव सीएम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि

विधानसभा सत्र 20 अक्टूबर यानी करवा चौथ व्रत के बाद होगा। वहीं, सूत्रों का कहना है कि विधानसभा का सत्र मंगलवार 22 अक्टूबर या फिर गुरुवार 24 अक्टूबर को हो सकता है।

वादा- बिना पर्ची-खर्ची नौकरी मेरी जिम्मेदारी

नायब सैनी ने कहा, 'मैंने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 25 हजार युवाओं को नौकरी दूंगा। आज मैंने भी जॉइन किया है और उन युवाओं ने भी किया है। पहले मनोहर लाल ने बिना पर्ची-खर्ची नौकरी दी। अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दूं।' सीएम ने कहा कि जिन किसानों की धान की फसल में 17% तक नमी होगी, वह हर हाल में खरीदी जाएगी।

चेतावनी- अपराधी सुधर जाएं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। या तो वे सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें। नहीं तो हम उन्हें सुधार देंगे। प्रदेश में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।