Haryana cabinet meeting: कच्चे कर्मचारियों को झटका,अग्निवीरों को 10% आरक्षण मंजूर, किसानों से आगे आबियाना लेना बंद
Haryana cabinet meeting: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से झटका, सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. मीटिंग के बाद हरियाणा मुख्यमंत्री ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों से कह दिया है कि कोई पॉलिसी बनाएं अभी सरकार व अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि मीटिंग में 21 एजेंडे रखे थे जिन 20 एजेंडे पास हुए हैं। फसलों की एस एस पी को लेकर दो दिन पहले कुरुक्षेत्र में जो घोषणा की गई थी। उसे कल कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा सरकार इसे अपने खर्चे पर वहन करेगी इसके अलावा मीटिंग में अग्नि वीरों के लिए नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अभी चल रही है तैयारी।
हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अभी तीन प्रकार के मसौदे तैयार किए हैं पहले पॉलिसी तो गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है।
एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है दोनों लगभग सामान्य है केवल मानदेय और अस्थाई सेवा काल का अंतर है। इसमें थोड़ा सा अंतर बोलने का भी है तीसरा पॉलिसी रेगुलराइजेशन पॉलिसी का तैयार है ।
इसके अलावा मानसून सेशन की डेट पर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा।
अस्थाई कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के तीन अलग-अलग मसूड़े में अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया है गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफी कम देने का प्रस्ताव है। लेकिन आर्डिनेंस के मसौदे में भी समक्ष रेगुलर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के समान एक मुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है।
यह मंत्रिमंडल ही तय करेगा की सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है बाद में विधानसभा में विधायक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी ही जारी कर दी जाए।
कुल मंजूर पद 4.5 लाख
रेगुलर कर्मचारी 2.7 लाख
कच्चे कर्मचारी 1.25 लाख
Hkrnl 1.05 लाख रजिस्टर्ड.
किसानों को अब सिंचाई के पानी का बिल नहीं देना होगा।
सीएम नायब सैनी ने बताया है कि कैबिनेट ने आबियाना फजुल करने का फैसला किया है।
पहले के दिए हुए आबीयाना जमा करने के लिए नोटिस भी सरकार वापस लेगी।
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में अग्नि वीरों के लिए क्या लिए गए फैसले
अब ग्रुप सी के लिए लिखित परीक्षा नहीं लेंगे अग्नि वीरों से।
सरकारी नौकरी में 10% छूट को मंजूरी मिली।
रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।
पहले से घोषित आरक्षण पर मोहर लग चुकी है।
अग्नि वीरों को वार्षिक सब्सिडी मिलेगी।
प्राथमिकता से लाइसेंस हथियार मिलेगा।
भर्ती में आयु सीमा में भी छूट मिलेगी