दिल्ली आप सरकार ने 93 करोड़ की 100 योजनाओं को दी मंजूरी
राजधानी के गांवों में विकास की दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके तहत 93 करोड़ रुपये की लागत से 100 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गांवों की मूलभूत जरूरतों को इन विकास परियोजनाओं के तहत शामिल किया गया है। इनमें सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि परियोनाएं शामिल की गई हैं।
विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया। सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला भी उठाया। मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत
सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड ने बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 और छोटे गांवों में 20 बेंच लगाने की मंजूरी दी है। इन विकास कार्यों को सिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग और एमसीडी के माध्यम से पूरा कराया जाएगा।
ग्राम विकास परियोजना के कार्य
* गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण
* तालाबों/जलाशयों का विकास
* गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायामशाला का विकास
* जल निकासी संरचनाओं का निर्माण
* गांवों में चौपालों, बारात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण और मरम्मत का कार्य जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य आदि।
इसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। और इस बैठक में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 93 करोड़ रुपये की 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिल्ली के सभी गांवो में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा है। इसके साथ ही बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारियों को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए है।
विकास मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड ने बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 बेंच लगाने की मंजूरी दी है। छोटे गांवों में 20 बेंच लगाए जाएंगे। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी माध्यम से किया जा रहा है।