हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर, सैनी सरकार ने ग्राम पंचायत सहित तमाम प्रदेश को दी बड़ी सौगात।

सैनी सरकार ने हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात दी है ग्राम पंचायत सहित प्रदेश के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने राज्य के सभी अग्निवीरो को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है सेवा में नौकरी पूरी कर चुके अग्नि वीर को 5 साल की अवधि के लिए अपना काम करने हेतु ₹10,00000 का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को व्यवसायिक एवं कर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वीर उड़ान योजना के माध्यम प्रदेश सरकार डीबीटी के माध्यम से एक मुफ्त ₹50,000 की राशि प्राप्त करेगी यह राशि गैर वापसी योग्य होंगी ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इसे पूर्व सैनिक अपना कोई रोजगार स्थापित कर सके।

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान भाजपा सरकार की इन स्कीमों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया है की जय जवान आवास स्कीम के तहत राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने का काम भी तीव्रता से करेगी प्रदेश सरकार ने इसी साल जुलाई महीने से स्वतंत्रता सेनानी व इनकी विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर ₹40,000 मासिक कर दी है युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार वालों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर एक करोड रुपए कर दी है।

सैनी सरकार इन योजनाओं पर करेगी काम।

खेलों के विकास के लिए ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।
हर जिले में अलग-अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरींयां खोली जाएगी।

पिछड़े वर्ग के इंजीनियर इंजीनियर करने वाले छात्रों को₹20,000 छात्रवृत्ति दी जाएगी।

चिरायु स्कीम के माध्यम फ्री इलाज की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी हर जिले में सिविल अस्पताल खोला जाएगा।

नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेट हाईवे पर हर 60 किलोमीटर पर ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा।

गांव वह शहरों के लोगों के लिए 5 लाख आवास का इंतजाम किया जाएगा कार्यटिकल के पास रहने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए जाएंगे एक लाख तक मकान।

देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियर करने वाले हरियाणा के  छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी।

आपातकालीन सत्याग्रहों की पेंशन₹10,000 से बढ़कर₹20,000 कर   दी जाएगी हिंदी आंदोलन 1957 की मातृभाषा सत्याग्रहों की पेंशन राशि बढ़ाकर ₹20,000 कर दी जाएगी हरियाणा सरकार अब बिछड़े समाज की जातियां हेतु प्राप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड भी बनाए जाएंगे।