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Unified Pension Scheme से इन सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा! देखें डिटेल्स 

नई पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा ये बड़ा फायदा....
 
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UPS Latest News: मोदी सरकार ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू की है. नई पेंशन योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अधिकारियों के अनुसार, मध्य रेलवे (सीआर) और पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) के लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा। यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा।

रेल कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने शनिवार को की थी (August 24, 2024). इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

जो कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पात्र हैं और यूपीएस का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें गारंटीकृत पेंशन योजना के रूप में सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन (मूल वेतन) का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा होना आवश्यक है। यदि सेवा की अवधि कम है, तो सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त धन भी कम होगा।

क्षेत्रीय रेलवे पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पश्चिमी रेलवे के जोनल मैनेजर अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि लगभग 96000 में से 66,000 कर्मचारी लगभग 70 प्रतिशत एनपीएस ग्राहक हैं और उन्हें भी यूपीएस से लाभ होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह योजना पेंशन सुरक्षा को मजबूत करती है क्योंकि यह एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ी नहीं है।

इस योजना के लागू होने से जोनल रेलवे का वित्तीय बोझ बढ़ेगा क्योंकि सरकारी या कर्मचारी का योगदान एनपीएस के 14 प्रतिशत से बढ़कर यूपीएस का 18.5 प्रतिशत हो गया है। मध्य रेलवे के 96,039 कर्मचारियों में से 70,778 (लगभग 73.69 प्रतिशत) वर्तमान में एनपीएस ग्राहक हैं और उन्हें नई योजना से लाभ होने की उम्मीद है।

आपको बता दें कि नई यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) की तुलना पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) से की जा रही है और कुछ लोगों का कहना है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। नई यूपीएस योजना के खिलाफ विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। आपको बता दें कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, यह लाभ एनपीएस में नहीं है, जिसके कारण इसे लेकर लंबे समय से विरोध हो रहा है।