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8th Pay Commission New Update: दीवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग पर अपडेट पर बड़ा अपडेट, जानें कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन

अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।परंपरागत रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया था।8th Pay Commission  
 
 
8th Pay Commission
8th Pay Commission New Update:  हाल ही में, सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। 16 अक्टूबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। इस अपडेट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मूल वेतन का 53 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर रही हैं।

अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।परंपरागत रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया था।8th Pay Commission  

क्या 2025 में बजट होगा?

उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तुति के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि होने की संभावना है। आपको बता दें कि वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है।

8वें वेतन आयोग से कितना वेतन और पेंशन बढ़ाई जा सकती है

ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन अंत में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है। 8th Pay Commission 

ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560, i.e. हो सकता है। लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि। पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, नवंबर के महीने में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की बैठक होगी। यह मंच सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करने में मदद करता है। जेसीएम राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संभव है कि इस बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ ठोस जानकारी सामने आएगी