Old Pension Scheme in UP: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) पर बड़ा फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. योगी सरकार के फैसले का लाखों राज्य कर्मचारियों ने स्वागत किया.

किसे मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ?
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चयनित कर्मचारी जिनकी नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले हुआ था और जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हुए लिया गया।

सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल
पुरानी पेंशन योजना की बहाली से राज्य कर्मचारी, शिक्षक और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी बेहद खुश हैं. कैबिनेट बैठक के फैसले से करीब 60 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा होगा. आज़मगढ़ जिले में लगभग 2,000 शिक्षकों और कर्मचारियों ने फैसले का स्वागत किया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।

नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर?
2004 से देशभर में नई पेंशन योजना (NPS) शुरू की गई। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस के तहत पेंशन बेहद कम है, जिससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हालाँकि, पुरानी पेंशन योजना लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है।

राजनीतिक दलों की क्या है प्रतिक्रिया?
पुरानी पेंशन योजना भी चुनावी मुद्दा रही है. चुनाव के दौरान सपा और बसपा जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर मुखर रही हैं। इस फैसले से कर्मचारियों और शिक्षकों के परिवार भी खुश हैं।

सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा
शिक्षकों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इससे बुढ़ापे में दवा और अन्य जरूरतें पूरी हो जाएंगी और किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसे योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे कई कर्मचारियों और उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है.