हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग को नायब सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, बरसों पुरानी मांग को किया पूरा।

प्रदेश के वंचित अनुसूचित जाति के लोगों को लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ प्राप्त हुआ है प्रदेश की भाजपा सरकार सन 2020 से शिक्षा के क्षेत्र में इस आरक्षण वर्गीकरण का लाभ डीएससी समाज के लोगों को नहीं दे रहे हैं सरकारी नौकरियों में इन्हें 19 साल से यह लाभ बंद है सन 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वंचित अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा में आरक्षण वर्गीकरण का लाभ दिया और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी नौकरियों में समाज को आरक्षण का लाभ देकर डीएससी वर्ग की पुरानी मांग को पूरा किया है।

वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के 34 लाख लोग है जो इस आरक्षण वर्गीकरण के लाभ से वंचित रहे हैं पूरे राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 65 लाख के पास है जिसमें अन्य अनुसूचित जातियां के 31 लाख लोग हैं और इस श्रेणी में अनुसूचित जाति की छह बिरादरी आती है वंचित अनुसूचित जाति डीएससी वर्ग के 34 लाख लोगों में 42 बिरादरियां आती है जो की लंबी समय से आरक्षण के लाभ से वंचित रही है आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होने से पूरी व्यवस्था का लाभ कुछ ही जातियों को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण अब अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है।

सरकार के इस फैसले से खुश है जाति वर्ग।

परदेस का वंचित अनुसूचित जाति वर्ग सरकार के इस निर्णय से बहुत ही खुश है जिस कारण इस समाज के लोगों ने रविवार को हरियाणा के  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन करने का निर्णय लिया है महर्षि वाल्मीकि जयंती का राज्य स्तरीय समारोह रविवार को जींद में मनाया गया है वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर को थी लेकिन उस दिन राजनीति तीसरी बार भाजपा सरकार का दायित्व ग्रहण समारोह था जिस कारण वाल्मीकि जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किसी दूसरे दिन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।