विभाग के नाम जमीन न होने पर 300 गांव की सड़कें रोकने का सरकार ने दिया आदेश।

हिमाचल में  300 गांव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पा रहे हैं इसका मुख्य कारण विभाग के नाम जमीन गिफ्टहेड न करना और समय पर फॉरेस्ट के लिए रेस नहीं मिलना है प्रदेश सरकार ने पंचायत को इन मसलों को सुलझाने के लिए कहा है हिमाचल में अब जो भी सड़क बनेगी इसमें गांव के लोगों की जमीन आती है तो उन्हें जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी इसके पश्चात ही सड़कों की डीपीआर तैयार की जाएगी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चार चरण होने जा रहे हैं इसमें जनजातीय क्षेत्र के गांव को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ा जाता है।

पहले सड़क का निर्माण लोगों की जमीन आधे आने पर शपथ पत्र लिए जाते थे अपना सेक्टर सड़क से जुड़ जाने के बाद लोग आगे के लिए सड़क का काम रोक देते हैं हिमाचल में डेढ़ साल के अंदर सरकार ने 17,882 में से 15,561बस्तियों को सड़क से जोड़ने का काम किया है कुछ सड़के नाबार्ड जबकि कई सड़के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के माध्यम बन रही है सरकार ने चरण एक और दो के माध्यम 500 से 250 आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा है अब चरण तीन के माध्यम छोटे गांव वह बस्तियों को सड़क चरण तीन से जोड़ा जाएगा।

चरण चार शुरू होने जा रहा है इसमें चरण एक में छोटी सड़कों को भी शामिल किया जा रहा है सरकार ने हिमाचल के छोटे-छोटे गांव को भी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य बनाया है लोग निर्माण विभाग के इंजीनियर  नरेंद्र सिंह पाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण चार के तहत चरण एक में बचीं सड़कों को जोड़ा जाएगा चारों जोन के चीफ इंजीनियर को संदेश दे दिए गए हैं कि जहां से सड़क की लिनीमेंट बनती है अगर इनमें लोगों की जमीन आती है तो उन्हें जमीन गिफ्ट हिड करनी होगी।