Haryana News: नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा राज्य में शहरी क्षेत्रों में 433 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है, इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को 1 जुलाई से पहले सरकार द्वारा मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है, प्रदेश के शहरी इलाकों में 433 कॉलोनियां जो अभी भी अवैध हैं.
गौरतलब है कि राज्य में 741 अनियमित कॉलोनियों को सरकार पहले ही नियमित कर चुकी है

बाकी 433 अनियमित कॉलोनियों को सरकार जून से पहले ही नियमित कर चुकी है राज्य के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री के लिए नगर परिषदों और नगर पालिकाओं से एनडीसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूमि मालिक सीधे पंजीकरण करा सकेंगे।

ऐसी संपत्तियों पर कोई संपत्ति कर या विकास शुल्क नहीं लगेगा। राज्य में ऐसी कुल 252,000 संपत्तियां हैं. हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, सुधा ने कहा कि शहरी इलाकों में कॉलोनियों में खाली हल बेचने की अनुमति दी जाएगी.

इसके लिए आवेदक को संपत्ति कर और अन्य बकाया शुल्क जमा करने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर वे अपनी संपत्ति बेच सकेंगे. इससे 430,000 संपत्तियों को फायदा होगा. कोई भी संपत्ति मालिक जिसने लाल होरा के अंदर स्थित अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित किया है, उसे अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिससे 6,850,000 संपत्तियों को लाभ होगा।

शहरी क्षेत्र की 741 कालोनियों को नियमित किया गया है हरियाणा न्यूज़
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में, 741 गैर-अनुमोदित कॉलोनियों को पहले ही नियमित कर दिया गया है, सभी 171,368 संपत्तियां मालिकों को सौंप दी गई हैं। इसके अलावा, शेष 433 अनियमित कॉलोनियों का नियमितीकरण 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, 705 छोटे क्षेत्रों को भी नियमित किया गया है।

ऐसे लगभग 1200 शेष क्षेत्रों को छोड़कर जो सरकारी भूमि पर, वन क्षेत्र में या ग्रीन बेल्ट और सड़क भूमि पर होंगे, शेष को 30 जून तक अधिकृत कर दिया जाएगा। इससे कुल 13 लाख 38 हजार संपत्तियों को लाभ होगा, राज्य मंत्री ने कहा उन्होंने कहा कि जो लोग 117705 संपत्तियों पर कब्जे के कारण राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अब राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। हरियाणा न्यूज़

शहरी क्षेत्रों में गृह आधारित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एसएसवीपी, एवीएसईआईडीसी और तहसील में किसी भी तरह की रजिस्ट्री होते ही सारा विवरण नगर निकायों के संपत्ति पोर्टल पर आ जाएगा, लोगों को अब कार्यालयों या किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे भी जाने की जरूरत नहीं होगी और यह सुविधा उन्हें घर बैठे ही उपलब्ध होगी।