राजस्थान के CM भजनलाल ने महिलाओं के लिए दी बड़ी सौगात! जानिए कैसे बदलेगी किस्मत

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव के बाद कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं. इसी क्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार आने वाले दिनों में कई अहम फैसले ले सकती है। हाल ही में उनकी सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. चर्चा है कि राज्य सरकार अब सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने जा रही है. आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में...

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण कर दिया है. पहले आरक्षण 30 फीसदी था. अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. इससे शिक्षक भर्ती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक भजन लाल शर्मा सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए यह फैसला लिया है. सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण देकर प्रयोग करने जा रही है. राज्य सरकार महिला आरक्षण पर कानूनी परीक्षण करा रही है. अगर यह सफल हुआ तो जल्द ही सभी तरह की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तय की जा सकती है।

महिलाओं की किस्मत बदल जाएगी

राजस्थान में यदि राज्य सरकार सभी प्रकार की नौकरियों में 50% आरक्षण की सीमा तय कर दे तो राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नये अवसर खुल जायेंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता के विभिन्न पदों से होगी।

आधी आबादी को लुभाने की कवायद

राजनीतिक पंडित राज्य सरकार के फैसले को बीजेपी के वोट बैंक से भी जोड़ रहे हैं. उनका मानना ​​है कि इसीलिए बीजेपी शासित राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि आधी आबादी को लुभाया जा सके और उन्हें वोटर बनाया जा सके।

भजनलाल सरकार के अहम फैसलों की तैयारी

राजस्थान में राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के साथ ही कई बड़े फैसले लेने जा रही है. इनमें राजस्थान के नवगठित जिलों की समीक्षा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी, दो नगर निगमों को हटाने और अन्य शहरों में निगमों का विस्तार, गुजरात जैसे अशांत क्षेत्र जोन और सभी जिलों का एक उत्पाद तय करने की तैयारी शामिल है। . माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इन फैसलों को लागू कर सकती है।