Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की बीजेपी सरकार अब बजट में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने पर विचार कर रही है. केंद्र की बीजेपी सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में नहीं है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओपीएस के पक्ष में नहीं है.

किसी भी बीजेपी शासित राज्य में ओपीएस लागू नहीं हुआ
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओपीएस लॉन्च किया गया। ओपीएस किसी भी बीजेपी शासित राज्य में लागू नहीं है. गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने की योजना शुरू की थी. नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का प्रावधान नहीं था।

बीजेपी ओपीएस के पक्ष में नहीं
बीजेपी ओपीएस के पक्ष में नहीं है. भाजपा 17 राज्यों में सरकार में है और केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। ओपीएस बीजेपी के लिए गले की फांस बने हुए हैं. यदि इसे राजस्थान में लागू किया जाता है तो इसे अन्य राज्यों में भी सरकारी कार्मिकों पर नैतिक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

राजस्थान में OPS बंद होंगे
बीजेपी सरकार इसे 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में लागू करने के बजाय राजस्थान में बंद करने का फैसला ले सकती है, ताकि देशभर में इसकी नीति एक जैसी बनी रहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश और राज्य के आर्थिक और वित्तीय संसाधनों के लिए घातक घोषित कर चुके हैं। जानकार यह भी कह रहे हैं कि राजस्थान में ओपीएस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे.