DA Hike: फिलहाल सरकार ने DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. मतलब अगर आपका महंगाई भत्ता पहले 46 फीसदी था तो अब 50 फीसदी हो जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि आपका मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो आपको 9,200 रुपये मिलते थे। यह अब बढ़कर 10,000 रुपये (50% डीए) हो जाएगा। इससे आपकी मासिक सैलरी में 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी का DA 800 रुपये बढ़ जाएगा. यानी कर्मचारी को जुलाई की सैलरी में 800 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

अंतिम वृद्धि: अक्टूबर 2023 में, सरकार ने 4% वृद्धि की भी घोषणा की, जो जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। उस समय महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया था.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा होगा। इससे करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

इससे कैसे फायदा होगा?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा है जो उन्हें मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। इससे सीधे तौर पर उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होती है। इस बढ़ोतरी के लागू होते ही कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी. यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महंगाई भत्ते पर निर्भर हैं।

सोचिए अगर आपकी सैलरी अचानक से थोड़ी बढ़ जाए तो इससे आपकी जेब में हर महीने कुछ अतिरिक्त पैसे आएंगे। महंगाई भत्ता यही करता है. यह कर्मचारियों को बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव से कुछ राहत देने के लिए दिया जाता है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

 इस तरह की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी आर्थिक राहत मिलती है। इससे उन्हें अपने खर्चों को प्रबंधित करने में मदद मिलती है और उन्हें मुद्रास्फीति से बेहतर ढंग से निपटने की शक्ति मिलती है।

महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है- एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में. इसकी गणना का फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

सरकार की इस पहल से न केवल कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलता है, बल्कि उन्हें महंगाई से निपटने में भी मदद मिलती है। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर भी काफी बड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

इस घोषणा के साथ, सरकारी कर्मचारी अब इन बदलावों को अपनी वित्तीय योजना में शामिल कर सकते हैं और अपने खर्चों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।