धान की पराली जलाने पर किसानों को लगेगा जुर्माना,सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त आदेश।

किसानों को खेतों में पराली जलाना महंगा पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के बाद सरकार ने जुर्माना राशि में वृद्धि कर दी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधन नियम 2024 प्रभावी होंगे जिसके माध्यम दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को ₹5,000 का जुर्माना पर्यावरण स्थिति पूर्ति देना होगा 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को ₹10,000 का जुर्माना देगा होगा 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को ₹30,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसी के विश्लेषण के अनुसार शहर में एक से 15 नवंबर तक प्रदूषण का संचार रहता है इस दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है धान के खेतों में किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए खेत तैयार करना होता है मशीनों से धान की कटाई की जाती है समय कम होने के कारण किसान खेत में पड़ी पराली जला देते हैं इसकी एक वजह यह भी है कि यहां मजदूरों की कमी है वही परली का बाजार भी नहीं है जहां इसे बेचा जा सके।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पर्यावरण स्तर में 30% तक का योगदान पराली जलाने से होता है एवरेस्ट पर्यावरण विद् सुनीता नारायण के तहत सर्दियों में पराली जलाना दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के लिए प्राथमिक चिंता का कारण नहीं है इसकी वजह शहर के अंदर परिवहन और उद्योगों समेत प्रदूषण के अन्य स्रोत अधिक चिंताजनक है।

चंडीगढ़ में प्रदूषण से हवा खराब हो चुकी है पंजाब और हरियाणा से ज्यादा स्थिति चंडीगढ़ की खराब है शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आगे पहुंच चुका है  पंचकूला में एकयूआई 256 तक पहुंच गया है हवा खराब के कारण बच्चों और बुजुर्गों पर विपरीत असर पड़ रहा है।