DA पर आया बड़ा अपडेट 18 महीने के बकाया पर सरकार ने दिया ये जवाब।

केंद्रीय कर्मचारीयो के लंबित DAके मामले में सरकार पर चारों तरफ से दबाव बना है वास्तव में यह मामला सदन से फिर से उठाया गया है सदन के दो सांसदों ने  केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशन रोगियों के 18 महीने के DAको जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है इस बीच विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार को निशाना बनाया।

सांसद ने सरकार से अवरुद्ध बकाया राशि जारी  न करने के कारणो की जांच करने के लिए कहा हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उन्होंने 2024 के दौरान अब तक की संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन और की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा।

वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल में लिखित जवाब में यह कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी ,पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविंड के संदर्भ में सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया अभ्यावेदनों के द्वारा पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद सहित सरकारी कर्मचारी सघो से अब आवेदन प्राप्त हुए महावारी के प्रतिकूल वितिय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण 2020 में राजकोषीयर
 प्रभाव पड़ा इसलिए डीए के बकाया को संभव नहीं माना गया।

इसी दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाज पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए दिए बकाया को रोकने के लिए केंद्र के आलोचना की सरकार ने डीए की तीन किस्तों पर रोक कर 34 , 402, 33 करोड़ की बचत की केंद्र की इस राशि का प्रयोग कोविंड महामारी की आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए किया गया।