हरियाणा में NHM कर्मचारियों के सामने झुकी सैनी सरकार, 24 घंटे में सरकार ने बदला फैसला, 15 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बुधवार को जब एक नया पत्र आया तो एनएचएम के कर्मचारी सरकारी आदेश की प्रतियां जला रहे थे। जो मजदूर पहली प्रतियां जला रहे थे, उन्हें कुछ समय बाद मिठाई बांटते देखा गया।
Oct 30, 2024, 14:35 IST
Haryana News: हरियाणा में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों के सेवा नियमों के लाभ रद्द नहीं किए जाएंगे। सरकार को 24 घंटे के भीतर अपना निर्णय बदलना होगा। इससे राज्य के 15 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।
बुधवार को जब एक नया पत्र आया तो एनएचएम के कर्मचारी सरकारी आदेश की प्रतियां जला रहे थे। जो मजदूर पहली प्रतियां जला रहे थे, उन्हें कुछ समय बाद मिठाई बांटते देखा गया।
जानें क्या है पूरा मामला।
निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम के संबंध में मंगलवार (29 अक्टूबर) को सभी सीएमओ को पत्र लिखा था। इसने इन कर्मचारियों के सेवा नियमों को फ्रीज करने के बारे में सूचित किया।
इन कर्मचारियों के सेवा नियम 2018 में बनाए गए थे, ताकि उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाओं के साथ वित्तीय लाभ भी मिल सके। एनएचएम के अधिकारियों को भेजे गए वित्त विभाग के दो पत्र भी आदेश के साथ संलग्न किए गए थे।
जिसमें वित्त विभाग की ओर से लिखा गया है कि कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसमें वेतन विसंगतियां हैं। इसलिए नया प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। तब तक सेवा नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। वित्त विभाग के ये पत्र पिछले जुलाई के हैं। जिसे दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले एनएचएम एमडी द्वारा लागू किया गया है।
बुधवार को जब एक नया पत्र आया तो एनएचएम के कर्मचारी सरकारी आदेश की प्रतियां जला रहे थे। जो मजदूर पहली प्रतियां जला रहे थे, उन्हें कुछ समय बाद मिठाई बांटते देखा गया।
जानें क्या है पूरा मामला।
निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम के संबंध में मंगलवार (29 अक्टूबर) को सभी सीएमओ को पत्र लिखा था। इसने इन कर्मचारियों के सेवा नियमों को फ्रीज करने के बारे में सूचित किया।
इन कर्मचारियों के सेवा नियम 2018 में बनाए गए थे, ताकि उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाओं के साथ वित्तीय लाभ भी मिल सके। एनएचएम के अधिकारियों को भेजे गए वित्त विभाग के दो पत्र भी आदेश के साथ संलग्न किए गए थे।
जिसमें वित्त विभाग की ओर से लिखा गया है कि कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसमें वेतन विसंगतियां हैं। इसलिए नया प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। तब तक सेवा नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। वित्त विभाग के ये पत्र पिछले जुलाई के हैं। जिसे दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले एनएचएम एमडी द्वारा लागू किया गया है।