अगले एक साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना होगा फायदेमंद

पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इन इनोवेशन व्हीकल इनहासमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत दोपहिया वाहनों की खरीदारी पर अगले एक साल तक सरकार 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी तो दूसरे साल यह सब्सिडी घटकर पांच हजार हो जाएगी। पीएम ई-ड्राइव स्कीम दो साल के लिए लाई गई है, जिसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम आगामी एक अक्टूबर से लागू हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए फिलहाल चल रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) की अवधि आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। पीएम ई-ड्राइव में इलेक्ट्रिक कार को शामिल नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अमूमन दो किलोवाट क्षमता वाले होते हैं। सरकार पीएम ई-ड्राइव के तहत पहले साल में 5000 रुपए प्रति 
किलोवाट की सब्सिडी देगी तो दूसरे साल में सब्सिडी की राशि घटकर 2500 रुपए प्रति किलोवाट हो जाएगी। दो साल में अधिकतम 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। तिपहिया वाहनों की खरीदारी 
पर पहले साल में 50,000 रुपए तक तो दूसरे साल में 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

 पीएसएम माडल से अगले पांच साल में चलेंगी 38,000 इलेक्ट्रिक बसें

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले पांच साल में देश के 15 राज्यों में पेमेंट सिक्युरिटी मैनेजमेंट (पीएसएम) माडल से 38,000 इलेक्ट्रिक बसें चल सकती है। इस माडल के तहत राज्य परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक
बस बनाने वाली कंपनियों से 10 साल के मासिक भुगतान के आधार पर बसें खरीद सकेंगे। एक बस की मासिक किस्त 3.4 लाख की हो सकती है। राज्यों के परिवहन विभाग की गारंटी वहां की सरकार लेगी।

पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार पर सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है जबकि अन्य कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और: 20 प्रतिशत तक सेस लगते हैं। ऐसे में गैर इलेक्ट्रिक बड़ी और मिड साइज कार पर 40 प्रतिशत तक का टैक्स लगता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कार पर अलग से सब्सिडी नहीं दी जा रही है